काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति माग गरेको छ । कम्पनीले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आफूले पनि फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति पाउनु पर्ने भन्दै पत्र पठाएको हो ।

सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकमलाई मात्रै फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति दिन सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

यसैबीच एनसेलले प्राधिकरणलाई आफूले पनि फाइभजी परीक्षणको लागि अनुमति पाउनु पर्नेभन्दै निवेदन पठाएको छ । एनसेलले पठाएको उक्त निवेदनका आधारमा प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड समितिमा पत्र पठाएको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले बताएका छन् ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षता रहेको छ । जसमा गृह, रक्षा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्यको रुपमा रहन्छन् ।

तर, हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्री बिहीन हुँदा उक्त विषयमा कुनै निर्णय भने हुने सकेको छैन ।

उक्त समितिले स्वीकृत गरेसँगै एनसेलले फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गर्नेछ । त्यसका लागि एनसेलले नियामक निकायमा फाइभजीको कार्ययोजना भने प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपश्चात प्राधिकरणले फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा एनसेललाई फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान गर्नेछ ।

यसअघि प्राधिकरणले प्रयोगकर्ताले परीक्षणभर निःशुल्क फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानसहित फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पारित गरेको थियो ।

कार्यविधिअनुसार सेवाप्रदायकले पहिलो चरणमा नयाँ प्रविधिको परीक्षण गरिने स्थान, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी, नेटवर्क जडान र सञ्चालनको समय तालिका सहितको मोडालिटी प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्नेछ ।

साथै त्यस्तो नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्दा ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका आधारमा प्राधिकरणले अध्ययन गरी स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । त्यसपश्चात सेवाप्रदायकले आवश्यक हार्डवेयर/सफ्टवेयर आयात तथा जडानको काम अघि बढाउन सक्नेछन् ।

यो काम प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको तीन महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने जनाइएको छ । त्यसपश्चात् सेवाप्रदायकले परीक्षणका लागि कुल एक वर्षको समय अवधि प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी सेवाप्रदायकलाई निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । भने, सेवाप्रदायकले पनि उक्त अवधिमा प्रयोगकर्ताबाट कुनै शुल्क असुल गर्न नपाउने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।