काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसपालि बजेटको आकार पोहोरको भन्दा केही घटाउने भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदान पनि यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने तयारी स्वरूप अर्थमन्त्रीले दुई दर्जन बोर्ड तथा समिति पनि खारेजी गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ।
गत वर्ष १७ खर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट आएकामा यसपालि १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्वको आकलन गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर थप साढे ४ खर्ब उठाउने गरी बजेटको तयारी गरिएको छ।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ (प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जाने रकमसहित) राजस्व अनुमान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै समय रहँदा ७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। राजस्वका अधिकारीहरूले यो वर्ष अधिकतम १० खर्बको राजस्व उठ्ने जानकारी अर्थलाई गराएका छन्।
यसरी हेर्दा अगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा धेरै राजश्व उठाउन चुनौती हुने देखिन्छ। यो वर्षको अन्तिमसम्ममा १० खर्ब बढी नै उठे पनि आगामी वर्षको लक्ष्य त्योभन्दा २५ प्रतिशत बढी हुन जान्छ।
यो वर्ष ३२ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। वर्षको अन्यसम्ममा १२ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको छ। विगत दस वर्षमा भने राजश्व औसत १८ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाए पनि वैदेशिक सहयता भने अनुमानको तुलनामा निकै कम आउने गरेको छ। आगामी वर्ष करिब दुई खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उठाउने तयारी छ। यो वर्ष वैदेशिक सहायता दुई खर्ब ९७ अर्ब अनुमान गरिएकामा अहिलेसम्म जम्मा ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आएको छ।
यसरी स्रोतको चरम दबाबमा परेका अर्थमन्त्रीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाउने भएका छन्।
