काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौता उठाउनै बाँकी छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुई लाख ७० हजार तीन सय ८३ करदाताबाट कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्व शुल्कलगायत शीर्षकमा यो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर बक्यौता रहेकोमा एक वर्षमै ४७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बक्यौता थपिएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा साढे पाँचहजार करदाता गएका छन् । गत असार मसान्तसम्म पाँच हजार चार सय ४३ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन् । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी देखिएका छन् । विभागको प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ३६ हजार आठ सय २२ करदाताबाट ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आयकर उठाउनै बाँकी छ । यसैगरि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ५१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठाउनै बाँकी रहेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
यसरी सरकारले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता र निर्धारण भएको कर रकममाथि मुद्दा मामिलामा जाने करदाताको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि त्यसको असर वार्षिक राजस्व असुलीमा परेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत गत आव २०७९/८० मा लक्ष्यको ७६ दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर रकम मात्रै उठेको थियो ।
