काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन सरकारले लगानी गरेको आयोजनाको विद्युत किन्न भारतीय पक्ष अनिच्छुक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भारतीय पक्षसँग भएको सम्झौताका विषयमा जानकारी दिन पुगेका दाहालले चिनियाँ लगानीमा भारतको रिर्जभेसन रहेको स्वीकार गरेका हुन् । दाहालले नेपालले भारतलार्इ बेच्ने भनेको १० हजार मेघावाट विद्युतमा भारतको मात्रै लगानी हुनु नपर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
अहिले भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा रहेको बेलामा दुवै देशका सरकारका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रुप दिइयो । यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यहाँ भारतले बनाएका परियोजनाको मात्रै विद्युत लैजाने भनेको हो कि भन्ने छ, यसमा क्लियर हुन जरुरी छ । त्यस्तो कुनै सहमति, सम्झौता नेपालले गरेको छैन, उनले भने, नेपालमा विभिन्न देशले लगानी गरेर विद्युत विकास गर्ने स्वतन्तत्रा सबैलाई छ । हामीले जताबाट उत्पादन भएको भए पनि १० हजार मेगावाट १० वर्षमा भन्ने छ । भारत सरकारको कन्सर्न चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको लिनेमा उहाँहरुको रिजर्भेसन छ । यसबारेमा पनि संवाद गर्दैछौँ ।’
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड लगानी गर्न पाउने गरी भएको सम्झौता पनि देशको हितमा नै रहेको उनले बताएका छन् । उनले यस्तो सहयोग जापान, अमेरिकालगायत अन्य देशले पनि उपलब्ध गराउँदै आएको पनि समितिमा बताएका छन् । यस्तै दाहालले पञ्चेश्वर चाँडै नै सुरु हुने पनि बताए ।
समिति बैठकमा सांसद महेश बर्तौलाले भने भारतसँगको सम्झौता राष्ट्र विरोधी भएको जिकिर गरे । उनले भने, राष्ट्रविरोधी सम्झौता हो । परराष्ट्र सचिवस्तरीय सम्झौता कानुन विपरीत भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने सम्झौता भएको पनि बताए ।
