काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय वेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनु पर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्नुभएको थियो ।
सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा। महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्यविरुद्ध १६ वटा बाणिज्य बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको करिब २० अर्ब राजस्व अर्थमन्त्री डा। महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निणर्य नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए । यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने संभावना नरहेको र बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिकरुपमै सुझाब दिँदै आएका थिए ।
मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । यसकारण कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइ सक्नुपर्ने छ । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन ।
