काठमाडौं । सरकारले चेक अनादारको कसुरलाई झनै कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चेक अनादार कसुरमा अधिकतम तीन वर्ष जेल सजाँय कायम गर्दै जाहेरी दिने अवधि समेत घटाएर ३ महिनामा झारेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दोस्रो संसोधनका लागि विधेयक तयार गरी संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक अनुसार एक महिनादेखि २ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ । यसभन्दा अघि यस्तो सजाँय ३ महिना मात्र रहेको थियो ।
त्यसैगरी विधेयकमा जाहेरी दिने तथा मुद्दा दर्ता गर्ने समय अवधि पनि घटाइएको छ । यसैगरी एक वर्ष रहेको जाहेरी दिने अवधि ३ महिनामा झारिएको छ भने मुद्दा दर्ता गर्ने अवधि पनि ६ महिनाबाट ३ महिनामा झारिएको छ ।
विधेयक अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैंयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैंयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।
