काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि व्यापक विभेद गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद् गरेको बताउनुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।
त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाबिरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजनीतिमा महिलाहरुमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘लैंगिक हिंसाबिरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता छ । र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनैपनि क्रियाकलापमा लैंगिक हिंसामा आयोगको शुन्य सहनशीलताको नीति छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरु क–कसको भुमिका के हुनुपर्छ ? भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस् ।
उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुबाट । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पु¥याउन मात्रै महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुई वटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानूनले भन्यो । तर हामीले के भन्यौ भने यदी एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पु¥याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानून भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराउनु भयो । निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनैपनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा ल्याउन लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आफूले महिला उम्मेदवार भएको कारण कुनैपनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव पनि सुनाउनु भयो । सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमा जाँदा आफूले असमानता र विभेदको कुरा भोग्न परेन । महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा पु¥याउन भने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सांसद गौतमले महिलाहरुलाई मुलुकको नेतृत्वमा पु¥याउनका लागि हौसला दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।
