सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको एमसीसी सम्झौंता अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभालेअनुमोदन गरेको छ। संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको हो
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले सो प्रस्ताव पारित गर्नेहरुलाई देशद्रोही भएको आरोप लगाउनु भएको थियो भने काँग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सो सम्झौतामा एउटा पनि राष्ट्रघात भए आफू मर्न तयार हुने चेतावनी दिनु भयो । एमालेका सांसद भिम रावलले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै पारित गर्न नहुने अडान दोहो¥याउनु भएको थियो । काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सरकारलाई र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो ।
संसदबाट अनुमोदन भएसँगै ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयमा आउनेछ।
नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ । व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।
