काठमाडौं । अदालतबाट मुद्दा जिते पनि सुनसरीकी नेहा थापाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिनन् । आफू सानै हुँदा बुबा वेपत्ता भएको उनले बताइन् । ‘म ४ बर्षको हुँदा बुबा वेपत्ता हुनुभो जन्मदर्तामा उहाँको नाम उल्लेख भएकोले सबै सर्टिफिकेटहरुमा बुवाको नाम राखियो, तर नागरिकता बनाउन जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिइन ।’ उनी अदालत गइन, मुद्दा जितिन र फैसला कार्यान्वयन भएन ।
‘बुबा को हो मलाई थाहा छैन, आमाले मलाई जन्माएर वेपत्ता हुनुभो, मावली घरमा हुर्के काठमाडौंका अविनाश थापाले भने, समयसँगै नागरिकता आवश्यकता प¥यो, ३१ वर्षको भएँ मैले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सबै प्रकृया पु-याएर नागरिकता बनाउन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलाई नागरिकता दिएन । २४ वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिको प्रयास गरेको हुँ, अहिलेसम्म पाएको छैन । सर्वोच्च अदालत गएँ, एक वर्षअघि अदालतले नागरिकता दिनु भन्ने फैसाल पनि ग-यो । तर अदालतको फैसला आजका मितिसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस्तै काभ्रे जिल्लामा जन्मिएर काठमाडौंलाई कर्म थलो बनाएकी सानुमैयाँ क्षेत्रीले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी छैन । उमेरले ७० कटेकी उनले माइतीमा पनि कोही नभएको, श्रीमान बेपत्ता भएको र छोराछोरीले छाडेर गएको उनले बताइन । आफ्ना सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण आफूले एक्लो जीवन बिताउनु परेको दुखेसो सुनाइन ।
माथिका तीनवटै प्रतिनिधि घटना बुधबार काठमाडौंमा महिला, काुनन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको ‘नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दाहरुमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा सुनाइएको हो । समाजमा यस्ता घटना नगन्य मात्रामा भएको भन्दै अधिवक्ता सुस्मा गौतमले न्यायलयको फैसला कार्यपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताइन् ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मीले न्यायलयको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले विशेष पहल गर्दै आएको बताए । निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भुमिका र कार्यान्वयनमा गर्दै आएको पहलको बारेमा जानकारी दिँदै उनले फैसला कार्यान्वयनमा समन्वयकारी र हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्दै आएको प्रष्ट पारे । संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर तमाम समस्याको समाधान गर्न कार्यपालिका सकारात्मक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
