काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई नेकपा (एमाले) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले ११ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नेतृत्वको विभागका सदस्यहरुको टोलीले मंगलबार मन्त्री बस्नेतलाई मन्त्रालयमै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा प्रत्येक अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिसत शैया विपन्नका लागि निःशुल्क छुट्याएर सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नु पर्ने नियम कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई सहजिकरण गर्नु पर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण चाडो सम्पन्न हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, सरुवा रोगको संक्रमण रोक्न पुर्वतयारी गर्नु पर्ने, कर्मचारीको सरुवामा एकरुपता ल्याउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनु पर्ने र डाइलासिस सहित अस्पतालमा हुने अप्रेसनका लागि लामो पालो कुर्नु पर्ने अवस्था अन्त गर्नु पर्ने लगायतका छन् ।
एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएका थिए भने एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई उक्त ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले ज्ञापन पत्रमा समावेश गरिएका ११ वटै बुँदाका बिषयमा आफु जानकार रहेको र सुधारका लागि काम अगाडि बढाइसकेको बताए ।
आफुले मन्त्रालय सम्हालेकै दिनदेखि विपन्नको सहज उपचारका बिषयमा चिन्तित भएर लागेको बताउदै हरेक अस्पतालले १० प्रतिशत शैयामात्र निःशुल्क नभएर उपचार पनि निःशुल्क हुनु पर्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको र धेरै अस्पतालले लागु पनि गरिसकेको जानकारी दिए । सुरुमा विपन्नको मापदण्डका बिषयमा केही कन्फ्युजन देखिएकोमा आफुले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानिय वडाले सिफारिस गरेको आधारमा विपन्नको उपचार निशुल्क उपलब्ध गराउने गरि निर्णय गरेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार अभियानलाई कार्यन्वयनमा लैजान खेलेको भूमिकाको एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख श्रेष्ठले समेत प्रसंसा गरेका थिए । मन्त्री बस्नेतले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन रोक्न मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव लैजान लागेकोले त्यसमा एमाले सहित सबै राजनीतिक दलहरुको सहयोग हुनु पर्नेमा जोड दिए । सिलान्यास भएर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरु बजेटको सिमितताको आधारमा क्रमश पुरा गर्दै जाने मन्त्री बस्नेतले बताए ।
सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएर त्यसबाट संकलन हुने रकमको बास्केट फण्ड बनाएर विपन्नको उपचारका लागि व्यवस्था गर्न सकिने दावी गर्दै यो प्रस्ताव छिटेटै मन्त्रीपरिषद्मा लैजान लागेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको भनाईलाई गम्भिरताका साथ लिएकोमा एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई धन्यवाद दिए । मन्त्री बस्नेतले पनि स्वास्थ्य सुधारका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएकोमा धन्यवाद दिए । ज्ञापन पत्र बुझाउन एमाले स्वास्थ्य विभागका सदस्यहरु महेन्द्र श्रेष्ठका साथै डा. झलक गौतम, तारा पोखरेल लगायत मन्त्रालय पुगेका थिए ।
