काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेकको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले फरक फरक आदेश दिएको छ । सोक्रममा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई छाड्न अस्वीकार गरिएको छ । केहीलाई थुनामै राख्ने, केहीलाई धरौटीमा छाडिएको छ । भने केही प्रतिवादी तारेखमा छाडिएका छन् ।
शुक्रबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा खाँणलाई छाड्ने विषयमा दुईजनाबीच राय बाझिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने जनक पाण्डेको आदेशमा प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि अब अर्को इजलासमा यसको सुनुवाइ हुने भएको छ ।
उच्च अदालत नियमावली तथा ऐनबमोजिम अब तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासले जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलमध्ये कसको राय ठिक भन्ने आदेश गरेपछि खाँणको हकमा टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यस्तै खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नको आरोपमा नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजीत राई, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत २० जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
आफूहरूलाई थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध उनीहरू उच्च पुगेका थिए ।
