जनकपुरधाम- नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति, नेपालले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इ इन्द्रजित सफिले विगत १६/१७ वर्षदेखि लाखौँ नागरिकताविहीनको अथक सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरुप आज राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै सरकार, राष्ट्रपति र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।
“डेढ दशकयता देशका करिब १४ लाख युवा नागरिकता नहुँदा सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यसको भुक्तभोगी म आफैँ पनि हो । पच्चीस जिल्लाका १० हजारभन्दा बढी नागरिकताविहीन अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका थियाैँ”, सफिले रासससँग भन्नुभयो । उहाँले हजारौ साथीहरुको ऐक्यबद्धता, सङ्घर्ष र दबाब तथा लाखाैँ शुभचिन्तकको सद्भावका कारण उद्देश्य पूरा भएको बताउनुभयो । “यो क्षणमा खुसी व्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । म सरकार र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद र अरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुरका २९ वर्षीय इन्द्रजित आफ्नो बुबासँग जन्मसिद्ध र आमासँग वंशजको नागरिकता भए पनि नागरिकताविहीन हुनुहुन्छ ।
“आमा र बुबा नेपालको नागरिक हुँदा पनि करिब १४ लाख सन्तान नागरिकताविहीन छन् । नागरिकताबिना केही गर्न नसकिने रहेछ, पढ्न, जागिर खान, विदेश जान र अरू सरकारी सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्रै होइन ती लाखौँ युवाको ऊर्जा त्यतिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । अब त्यो अवस्था अन्त्य हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ”, सफिले भन्नुभयो ।
नागरिकताविहीन युवा अनुराज झाले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि वर्षौंदेखिको सपना साकार हुन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ । मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्छ”, झाले भन्नुभयो, “वर्षौंदेखि थन्किएर रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब भने चाँडै नागरिकता पाउने आशा जागेको छ । प्रशासनले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा हामी आशावादी छौँ ।”
विसं २०४६ अघि जन्मेका अधिकांश नेपाली नागरिकलाई २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइए पनि तिनका सन्तानले भने नेपालको संविधानअनुसार ऐन नबन्दा अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक सहमति नहुँदा वर्षांैदेखि ऐन बन्न सकेको थिएन । त्यसविरुद्ध नागरिकताविहीनले सुुरुदेखि नै आवाज उठाइरहे पनि विसं २०७८ मा नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपाल गठन गरेर सङ्गठित आन्दोलन भइरहेको छ ।
“नागरिकता छैन । सक्षम भएर पनि केही गर्न पाउँदैनाँै । संविधानअनुसार नागरिकता ऐन अद्यावधिक नगरी लाखाँै नागरिकको जिन्दगीसँग खेलबाड भएको छ । त्यसैका विरुद्ध हामीले राजनीतिक दलका प्रमुख नेतादेखि सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, बहालवाला र पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका थियौँ”, सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष साफीले भन्नुभयोे, “वर्षौदेखि राज्यविहीन हुनुको हाम्रो पीडा आज सरकार र राष्ट्रपतिले सुन्नुभएको छ । अब अक्षरशः कार्यान्वयनको पखाईमा छौ ।”
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मात्रै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । सो विधेयक यसअघि विसं २०७९ साउन १५ गरे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोही मितिमा प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले भने केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित पुनर्विचारका लागि सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइए पनि हालसम्म प्रमाणीकरण भएको थिएन । सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८० जेठ १२ गते वर्तमान राष्ट्रपति पौडेललाई औपचारिकरुपमा आग्रह गरेको थियो ।
