काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो नेपाली काँग्रेसका नेताहरूसँग पटक-पटक छलफल गरिसकेको भएपनि त्यसबारे सहमति भएको छैन । त्यसमाथि एमालेलाई समेत एक्लै नछोड्ने प्रधानमन्त्री दाहाल ‘प्रचण्ड’को चाहनाले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्न सकस परेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सिटमध्ये गठबन्धनमा रहेका दलले आ-आफ्ना सिटमा उम्मेदवार उठाउने सहमति गरेका छन् । तर एमालेका ९ सिटको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काँग्रेस र माओवादीबीचमै मतभेद छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित काँग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए । बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्दै गर्दा एमालेलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई समेटेर जाने वा उसका सबै सिटमा भागबण्डा गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट प्रस्ताव गर्न सकेनन्, तर उनको चाहना भने प्रष्टै झल्किएको थियो ।
‘गठबन्धनमा जसको जति सिट रिक्त हुँदैछ, ती सिट त्यही दलको हुने भन्ने विषय टुङ्गियो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब बाँकी रहेका एमालेका ९ सहित १० सिटको भागबण्डा गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसमा गठबन्धनका दलहरूमात्रै होइन, एमालेलाई के गर्ने भन्ने समेत एजेण्डा आएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन एमालेको पनि साथ खोजिरहेका छन् । त्यहीकारण पनि दाहालले एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा साथ लिन खोजेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय हिमचिम बाक्लिएको छ ।
दाहालको त्यस्तो प्रयासमा काँग्रेस सभापति देउवा समेत उति धेरै नकारात्मक छैनन् । ‘काँग्रेसको सहमति लिएर एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अटाउने गरी प्रधानमन्त्रीको प्रयास देखिएको छ, त्यसमा देउवा पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ ती नेताले भने । राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । फागुन २० पछि एमाले राष्ट्रिय सभामा ९ सिटमा खुम्चिनेछ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसमेत गुमाउनेछ । त्यहीकारण एमाले पनि गठबन्धन दलहरूसँग नजिकिँदो छ ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले रिक्त हुनेमध्ये १४ सिट काँग्रेसलाई दिन तयार रहेको भन्दै अफर नै गरेका थिए । तर काँग्रेसले त्यसलाई महत्वका साथ लिएको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहाल भने संक्रमणकालीन न्यायसहित अन्य कानूनहरू निर्माणमा सहयोग पाउने र भोलिको सम्भावित राजनीतिक गठबन्धनका लागि समेत एमालेसँगको सम्बन्धलाई मिलाउने प्रयासमा छन् ।
गतवर्ष १० पुसमा तत्कालीन चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनकै बेला एमालेलाई छाडेर नेपाली काँग्रेससँग हात मिलाएका थिए । त्यसयता केही समय ओली–दाहाल सम्बन्धमा तिक्तता थियो । तर अहिले भने ओली–दाहालबीच हार्दिकता बाक्लिएकै छ । त्यसो त काँग्रेसले पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिको महसुस गर्यो, र काँग्रेसकै संयोजनमा सोमबार मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले एउटै मञ्चमात्रै लिएनन्, लोकतन्त्रको प्रतिरक्षामा एउटै बोली बोले ।
मंगलबारको छलफलमा सहमति नजुटेपछि नेताहरू फेरि छलफलमा बस्ने गरी उठेका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र दुई राज्यमन्त्रीसहित २० जना सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिँदै छ ।
पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्दै छ, त्यसकालागि आगामी सोमबार अर्थात् पुस २३ मा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ ।
यसपटक पदावधि सकिनेमा एमालेबाट अध्यक्ष तिमिल्सिना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित ८ जना, काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीसहित ४, माओवादी केन्द्रबाट ३, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नन्दा चापाईंसहित २, जनता समाजवादीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी र गठबन्धनकै सहयोगमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको पदावधि सकिँदै छ ।
यसमध्ये गठबन्धन दलहरू काँग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३, एकीकृत समाजवादीले २ र जनता समाजवादीले १ सिटमा कुनै भागबण्डा हुने छैन । त्यसबाहेक एमालेका ९ र स्वतन्त्र १ गरी १० सिटको भागबण्डा गर्ने दलहरूको तयारी रहेको छ । गठबन्धन दल एकजुट भएको अवस्थामा एमालेले कुनै पनि सिटमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना छैन । त्यसमा काँग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले ६ सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले ४, एकीकृत समाजवादीले २, जनता समाजवादीले २ सिटमा दाबी गरेको छ । यीबाहेक गठबन्धनमा रहेका दलहरू जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि १-१ सिटमा दाबी गरेका छन् ।
तर हाल राष्ट्रिय सभामा नरहेका दलहरूसँग भागबण्डा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा अहिलेसम्म कुनै समझदारी छैन । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले साना दलहरूसँग छलफलसमेत गरेका छैनन् ।
सबै सिटमा जित्ने निश्चित जस्तै भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा भने आकाङ्क्षी उम्मेदवारको लर्को छ । पार्टीका पदाधिकारी, प्रत्यक्ष चुनाव हारेका र समानुपातिकमा उम्मेदवार बनेर सांसद बन्न नपाएकादेखि नेताका श्रीमती र नातेदारसम्म उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन् ।
काँग्रेसले अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बनाएको छ भने अन्य दलले पनि अवसर नपाएकालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । माओवादी केन्द्रले घाइते, अपाङ्गता भएका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म पार्टीमा हामीले पाउने सीट गठबन्धनमा भागबन्डालगायतका नीतिगत विषयमा छलफल भएको छ, तर टुंगिएको छैन । हामीले जति सिट पाउने हो त्यसमा जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गता भएका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाउनेबारेमा छलफल भएको छ ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न मौका नपाएका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउने जनाएको छ ।
यसपटक कोशी, मधेश र लुम्बिनीमा महिला र अन्य गरी दुई क्लष्टरमा १-१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने बागमतीमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ४ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ । गण्डकीमा महिला, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ३ सिट, कर्णालीमा महिला, दलित र अन्य गरी ३ सिट तथा सुदूरपश्चिममा महिला, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ३ सिटमा निर्वाचन हुँदै छ ।
