काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा आफूविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
लिखित जवाफमा राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तहगत निर्णयका आधारमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण नभएको निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी लामिछानेसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै युवराज सफललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेको र सोही अनुरुप आफूले पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियासमेत पूरा गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर कहिले पनि नगरेको र राहदानी लिएर अरूलाई असर पार्ने कामसमेत नगरेको दाबी लिखित जवाफमा छ । लिखित जवाफमा आफूलाई विवादमा ल्याउन सन्दर्भ नै नमिल्ने नजिरहरु पेस गरेर रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
