काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमै न्यायाधीश शर्माको इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
