विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ‘संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई जनमत संग्रह’गर्नुपर्ने भन्दै राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिन सो पार्टीका शिर्ष नेताहरुले दबाव बढाएका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले एकल रुपमा १७ भदौमा सो बिषयमा छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएपछि मिश्रमाथि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गर्न दबाव बढाएका हुन् ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख केशव दाहालले जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु उल्टाउने गरी मिश्रले ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाव बढाइरहेको बताए ।

‘जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु उल्ट्याउने होइन, त्यसलाई संस्थागत गर्दै जाने पार्टीको उद्देश्य हो, यदि त्यसबाट फर्क्यौ भने त विवेकशील कसरी वैकल्पिक शक्ति हुन्छ ?’ दाहालले न्युज कारखानासँग भने, ‘त्यसैले रवीन्द्रजीले आफ्नो दस्तावेजलाई व्यक्तिगत धारणा भन्दै फिर्ता लिनुपर्छ । किनकि अब हामी पछाडि फर्कनु हुन्न, उहाँको प्रस्तावले जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई प्रहार गर्दछ ।’ प्रशिक्षण विभाग प्रमुख दाहालकाअनुसार अध्यक्ष मिश्रले मात्रै होइन, संयोजक मिलन पाण्डे पक्षधरले प्रस्ताव गरेको दस्तावेजलाई फिर्ता लिएर पार्टी संगठन विस्तारमा लाग्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दुवै दस्तावेज फिर्ता लिनुपर्छ, संगठन विस्तारमा लाग्नुपर्छ र पार्टीलाई महाधिवेशन केन्द्रीत गर्नुपर्छ,’ दाहालले अगाडि भने, ‘किन पनि भने, एउटा पार्टीमा गणतन्त्र र राजतन्त्र कुन रोज्ने भन्ने छलफल हुनुहुँदैन, यो तरिकामा गइयो भने पार्टी एक रहनुको अर्थ हुन्न ।’

दाहालले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई भार जस्तो गरी प्रस्तुत गरेकामा पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘कम्तिमा जनताले घरआँगनमा नै पुगेर प्रदेश सांसदलाई भेट्न, गुनासो गर्न पाएका छन्, सो आधारमा जनताको समस्या सुन्न र सम्बोधन गर्न पनि भ्याएका छन्, संघीयता त्यति ठूलो समस्या होइन,’ दाहालले अगाडि भने, ‘अल्पसंख्यकको धर्म र संस्कृतिलाई बहुमतको बलमा छाँयामा पार्नु भनेको त्यो उन्नत लोकतन्त्र होइन । सबै भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, यो त विवकेशीलको नीति तथा कार्यक्रम हो, त्यहाँबाट फेरि फर्कनु भनेको पञ्चायती व्यवस्थामा जानु सरह हो ।’ उनकाअनुसार पार्टीका अन्य नेताहरुले दुवै प्रस्ताव स्थगित गरेर महाधिवेशनमा जान मिश्र र पाण्डे दुवै पक्षलाई दबाव बढाउने काम गरिरहेका छन् ।